✍️ कोरबा, 22 जून 2026।** ग्राम भिलाई बाजार अर्जन भाग-2 में चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और वास्तविक भूमि प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामवासियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित मूलनिवासी एवं वास्तविक भूमि प्रभावित परिवारों को रोजगार और पुनर्वास संबंधी लाभों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद-फरोख्त के कारण वास्तविक प्रभावित परिवारों के हित प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन इस मामले में विशेष सतर्कता बरते।

इस दौरान बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, युवा और भूमि प्रभावित परिवारों के सदस्य उपस्थित रहे। ग्रामीणों की उल्लेखनीय भागीदारी ने उनके बीच एकजुटता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया।
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद कलेक्टर कोरबा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि धारा-4 की अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2024 के बाद ग्राम भिलाई बाजार में हुए भूमि क्रय-विक्रय के मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल भूमि या रोजगार का विषय नहीं है, बल्कि ग्राम के वास्तविक प्रभावित परिवारों के अधिकार, सम्मान और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र, पारदर्शी और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की।
इस अवसर पर पन्ना लाल दुबे, द्वारिका प्रसाद पांडेय, दिलहरण प्रजापति, कन्हैया लाल, प्यारेलाल पाटले, समाजसेवी प्रदीप जायसवाल, भुनेश्वर लाल वेणु, मनहरण लाल पाटले, बजरंग लाल, प्रकाश सागर, कमलेश प्रजापति, चैन सिंह, सनद दास, कृष्णा यादव, फूलसुंदरी मरकाम, नरेंद्र मरकाम, जमुना बाई, नीतू, बबली जायसवाल, अजय विंध्यराज, शरद जायसवाल, राजेश जायसवाल, हेमलाल दुबे, देवेंद्र सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।
एकजुट ग्राम, मजबूत आवाज के संदेश के साथ ग्रामीणों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का संकल्प दोहराया।

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