✍️ निवेशकों के लिए सरल, पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था होगी सुनिश्चित, युवाओं के रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
रायपुर/कोरबा। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। प्रस्तावित **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026** के लागू होने से निवेशकों को सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकार का उद्देश्य उद्योगों की स्थापना एवं संचालन से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाना है, ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़े और नए निवेश को प्रोत्साहन मिले। इसके माध्यम से अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी, त्वरित अनुमतियां तथा बेहतर प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित किए जाने की दिशा में काम किया जाएगा।
इस पहल से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे विशेष रूप से युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार कर छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई जा सकती है। प्रस्तावित विधेयक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।
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