✍️ जनसमस्याओं के समयबद्ध निराकरण की दिशा में बड़ा कदम, कोरबा जिले से पहले ही दिन 70 से अधिक आवेदन दर्ज
**कोरबा, 09 जून 2026।** प्रदेश में सुशासन और जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित महानदी भवन से **‘सीएम हेल्पलाइन 1076’** का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के माध्यम से राज्य के नागरिक अब अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उनके त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को नागरिकों और शासन के बीच संवाद को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। प्रदेशवासी अब टोल-फ्री नंबर **1076**, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक **यूनिक आईडी** प्रदान की जाएगी, जिसके जरिए शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
शिकायतों की होगी सतत निगरानी
नई व्यवस्था की विशेषता यह है कि शिकायतों के निराकरण के लिए निर्धारित समय सीमा तय की गई है। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे शिकायत की पुनः समीक्षा कराने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा, नागरिक प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े सुझाव भी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य जनता की समस्याओं का संवेदनशील, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि *‘सीएम हेल्पलाइन 1076’** जनसेवा को अधिक जवाबदेह, सुलभ और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
कोरबा में पहले ही दिन मिला उत्साहजनक प्रतिसाद
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के शुभारंभ के साथ ही कोरबा जिले में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक अपनी समस्याएं और मांगें दर्ज कराईं। प्रशासन के अनुसार जिले से **70 से अधिक आवेदन** प्राप्त हुए हैं।
इन आवेदनों में पेयजल, नाली निर्माण, भूमि संबंधी प्रकरण, सड़क, विद्युत व्यवस्था तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़ी शिकायतें और मांगें शामिल हैं। जिला प्रशासन ने सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने की बात कही है।
जनसुनवाई व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती
विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित होगी। इससे न केवल आम नागरिकों को अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
(रिपोर्ट: कोरबा ब्यूरो)
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