🌳 कोरबा वन विभाग में भ्रष्टाचार का खेल या पकड़ने का दिखावा आखिर हैं कौन इस बड़े खेल का जिम्मेदार

वनमंडलाधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देश और उपवनमंडलाधिकारी सूर्यकांत सोनी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में कुल **359 नग लकड़ी (करीब 5.405 घनमीटर)** जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत **4.25 लाख रुपये** बताई गई है। अलग-अलग घरों से भारी मात्रा में लकड़ी का मिलना इस ओर संकेत करता है कि मामला व्यक्तिगत स्तर का न होकर किसी संगठित नेटवर्क से जुड़ा हैं

❓ पुरानी लकड़ी की जब्ती पर सवाल

कार्रवाई के दौरान नई के साथ-साथ घरों में वर्षों से रखी पुरानी लकड़ी को भी जब्त किया गया। इस पर ग्रामीणों और जानकारों के बीच सवाल उठ रहे हैं। यदि यह लकड़ी लंबे समय से निजी उपयोग के लिए रखी गई थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों की गई? और यदि वह भी अवैध थी, तो इतने लंबे समय तक विभाग की नजर से कैसे बची रही?

बिना संरक्षण कैसे चला इतना बड़ा खेल? आखिर हैं कौन इसके पीछे 

क्षेत्र में नियमित गश्त और निगरानी के दावों के बीच इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी का संग्रहण और कथित कारोबार सामने आना विभागीय कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि बिना किसी संरक्षण या मिलीभगत के इस स्तर का नेटवर्क चल पाना मुश्किल है।

कार्रवाई या केवल औपचारिकता?

जहां वन विभाग इस छापेमारी को बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहा है, वहीं कुछ लोग इसे केवल निचले स्तर पर की गई कार्रवाई मान रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच केवल छोटे स्तर तक सीमित रही, तो असली दोषी बच सकते हैं।

आगे की जांच पर टिकी निगाहें

वन विभाग ने मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच केवल जब्ती तक सीमित रहेगी या इस पूरे नेटवर्क के पीछे के जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचेगी।

सतरेंगा की यह कार्रवाई सिर्फ एक छापेमारी नहीं, बल्कि वन विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही की भी परीक्षा है। यदि जांच निष्पक्ष और व्यापक होती है, तो यह अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ एक मजबूत मिसाल बन सकती है—अन्यथा यह मामला भी सवालों के घेरे में ही सिमट कर रह जाएगा